भाषा शिक्षकों के तबादलों के लिए बन रही नई नीति, सामान्य तबादले 10 दिन में होंगे शुरू


ख़बर सुनें

चंडीगढ़। हरियाणा में कार्यरत भाषा शिक्षकों (सीएंडवी) के तबादलों के लिए सरकार नीति तैयार कर रही है। उसके तहत ही इनके तबादले होंगे। सामान्य तबादला प्रक्रिया 10 दिन के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग शुरू करेगा। अन्य वर्ग के शिक्षकों के तबादले भी साथ में होंगे। अंतर जिला स्थानातंरित 2544 जेबीटी को सप्ताहभर में कार्य ग्रहण करवाया जाएगा।
शिक्षा मंत्री कंवर पाल की हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के साथ वीरवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में हुई बैठक में यह सहमति बनी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष सीएन भारती ने बैठक में शिक्षा, विद्यार्थियों व शिक्षकों के मुद्दों को उठाया।
उन्होंने बताया कि यह वार्ता अध्यापक संघ के 10 अप्रैल को शिक्षा मंत्री के आवास के सामूहिक घेराव के दबाव में हुई। बचे हुए विषयों के शिक्षकों की पदोन्नति सूचियां शीघ्र जारी करने का आश्वासन मंत्री ने दिया है। पंजाबी, संस्कृत, हिंदी प्राध्यापक पदोन्नति पर शीघ्र कार्रवाई होगी। पहले से पदोन्नत मौलिक मुख्याध्यापक व टीजीटी अंग्रेजी को ऑनलाइन काउंसिलिंग से स्टेशन अलॉट करने पर सहमति बनी है।
एसीपी का समाधान भी शीघ्र किया जाएगा यदि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो ऑफलाइन से यह कार्य निपटाए जाएंगे। गैर शैक्षणिक कार्य अध्यापकों की इच्छा के बिना नहीं लिया जाएगा। शहरी आबादी में आवश्यकतानुसार नए स्कूल खोलने पर सहमति बनी है। निलंबित अध्यापकों का मुद्दा भी संगठन ने उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया। 2017 में नियुक्त एडहॉक जेबीटी अध्यापकों की नियमितीकरण प्रकिगया जल्द शुरू होगी।
भारती ने बताया कि अतिथि अध्यापकों को भी पूर्णतया नियमित करने की मांग संगठन ने रखी, जिसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। ब्लॉक 2016-19 की लंबित एलटीसी के भुगतान बाबत शिक्षा विभाग वित्त विभाग को पत्र लिखेगा। शिक्षकों के आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सीमा बढ़ाने व आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और सरल करने पर सहमति बनी। बच्चों की प्रोत्साहन राशि तथा कक्षा 1 से 8 के बच्चों की निधियों की राशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी। पलवल जिले में सीमांत जिले के अनुभाग अधिकारी को 3 दिन समायोजित किया जाएगा। संगठन ने प्रशिक्षण प्राप्त जेबीटी के अध्यापकों की भर्ती व डाइट में दाखिले जारी रखने की मांग रखी, जिस पर शिक्षा मंत्री बिल्कुल सहमत नहीं हुए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा महावीर सिंह ने मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा के लिए अलग से मीटिंग करने का आश्वासन दिया। संघ ने अनेक मांगों पर सहमति बनने के कारण 10 अप्रैल के प्रस्तावित घेराव का कार्यक्रम एक बार स्थगित करने का निर्णय लिया है। बैठक में संघ के महासचिव जगरोशन, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उप महासचिव प्रभु सिंह, संगठन सचिव धर्मेंद्र ढांडा एवं उप प्रधान अलका शामिल रहे।

चंडीगढ़। हरियाणा में कार्यरत भाषा शिक्षकों (सीएंडवी) के तबादलों के लिए सरकार नीति तैयार कर रही है। उसके तहत ही इनके तबादले होंगे। सामान्य तबादला प्रक्रिया 10 दिन के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग शुरू करेगा। अन्य वर्ग के शिक्षकों के तबादले भी साथ में होंगे। अंतर जिला स्थानातंरित 2544 जेबीटी को सप्ताहभर में कार्य ग्रहण करवाया जाएगा।

शिक्षा मंत्री कंवर पाल की हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के साथ वीरवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में हुई बैठक में यह सहमति बनी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष सीएन भारती ने बैठक में शिक्षा, विद्यार्थियों व शिक्षकों के मुद्दों को उठाया।

उन्होंने बताया कि यह वार्ता अध्यापक संघ के 10 अप्रैल को शिक्षा मंत्री के आवास के सामूहिक घेराव के दबाव में हुई। बचे हुए विषयों के शिक्षकों की पदोन्नति सूचियां शीघ्र जारी करने का आश्वासन मंत्री ने दिया है। पंजाबी, संस्कृत, हिंदी प्राध्यापक पदोन्नति पर शीघ्र कार्रवाई होगी। पहले से पदोन्नत मौलिक मुख्याध्यापक व टीजीटी अंग्रेजी को ऑनलाइन काउंसिलिंग से स्टेशन अलॉट करने पर सहमति बनी है।

एसीपी का समाधान भी शीघ्र किया जाएगा यदि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो ऑफलाइन से यह कार्य निपटाए जाएंगे। गैर शैक्षणिक कार्य अध्यापकों की इच्छा के बिना नहीं लिया जाएगा। शहरी आबादी में आवश्यकतानुसार नए स्कूल खोलने पर सहमति बनी है। निलंबित अध्यापकों का मुद्दा भी संगठन ने उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया। 2017 में नियुक्त एडहॉक जेबीटी अध्यापकों की नियमितीकरण प्रकिगया जल्द शुरू होगी।

भारती ने बताया कि अतिथि अध्यापकों को भी पूर्णतया नियमित करने की मांग संगठन ने रखी, जिसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। ब्लॉक 2016-19 की लंबित एलटीसी के भुगतान बाबत शिक्षा विभाग वित्त विभाग को पत्र लिखेगा। शिक्षकों के आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सीमा बढ़ाने व आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और सरल करने पर सहमति बनी। बच्चों की प्रोत्साहन राशि तथा कक्षा 1 से 8 के बच्चों की निधियों की राशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी। पलवल जिले में सीमांत जिले के अनुभाग अधिकारी को 3 दिन समायोजित किया जाएगा। संगठन ने प्रशिक्षण प्राप्त जेबीटी के अध्यापकों की भर्ती व डाइट में दाखिले जारी रखने की मांग रखी, जिस पर शिक्षा मंत्री बिल्कुल सहमत नहीं हुए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा महावीर सिंह ने मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा के लिए अलग से मीटिंग करने का आश्वासन दिया। संघ ने अनेक मांगों पर सहमति बनने के कारण 10 अप्रैल के प्रस्तावित घेराव का कार्यक्रम एक बार स्थगित करने का निर्णय लिया है। बैठक में संघ के महासचिव जगरोशन, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उप महासचिव प्रभु सिंह, संगठन सचिव धर्मेंद्र ढांडा एवं उप प्रधान अलका शामिल रहे।

 7 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *